जगदलपुर : लेख : माओवाद से मुक्तिः जनजातीय गौरव और नवनिर्माण का नया सवेरा
जगदलपुर, 18 नवंबर 2026
प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देश भर में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाया जाता है। वर्ष 2026 का यह दिवस भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार देश ने मार्च 2026 की समय-सीमा तक वामपंथी उग्रवाद (माओवाद) की लगभग छह दशक पुरानी समस्या के प्रभावी उन्मूलन का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। अगस्त 2026 में संसद में दी गई गृह मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक अब देश में एक भी जिला नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा है। जनजातीय अस्मिता के उत्सव के साथ हिंसा के इस लंबे दौर की समाप्ति आदिवासी क्षेत्रों के लिए शांति और नवनिर्माण के एक नए युग का संकेत है।
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो माओवाद की विडंबना यह रही कि जिस विचारधारा ने स्वयं को आदिवासियों और वंचितों के अधिकारों का रक्षक बताया, उसी की हिंसा का सबसे बड़ा शिकार स्वयं जनजातीय समाज बना। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक घने वनांचलों में फैले इस संघर्ष ने हजारों निर्दोष आदिवासी नागरिकों की जान ली। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रहे टकराव, बारूदी सुरंगों (आईईडी) और जन अदालतों के भय ने जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और संचार माध्यमों के विस्तार को दशकों तक बाधित रखा। परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ये क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से कटे रहे।
सरकारी दस्तावेजों और सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार माओवाद की समाप्ति किसी एक कदम का नहीं, बल्कि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। एक ओर जहां सुरक्षा बलों के सटीक अभियानों, खुफिया तंत्र के सुदृढ़ीकरण और दुर्गम क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना से सशस्त्र कैडरों की कमर टूटी, वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों ने हजारों भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया। इसके समानांतर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों जैसी योजनाओं ने दूरस्थ गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की पहुंच सुनिश्चित की।
भगवान बिरसा मुंडा ने जिस उलगुलान का आह्वान किया था, उसका मूल उद्देश्य आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा करना था। बंदूक की हिंसा के बजाय लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग से ही उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों और सामाजिक चिंतकों का यह भी मानना है कि सशस्त्र उग्रवाद की समाप्ति के बाद अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन क्षेत्रों में प्रशासनिक शून्य न बनने देने की है। वनाधिकार पट्टों के प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से ही इस शांति को स्थायी बनाया जा सकता है।
अतः माओवाद की समाप्ति केवल एक आंतरिक सुरक्षा की सफलता नहीं है, बल्कि यह जनजातीय समाज के भयमुक्त भविष्य, आत्मसम्मान और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदमों का उत्सव है और यह जनजातीय गौरव दिवस 2026 के पावन अवसर की सच्ची सार्थकता है।
अर्जुन पाण्डेय,
सहायक संचालक
संभागीय जनसंपर्क कार्यालय
जगदलपुर



