नई दिल्ली। मोदी सरकार-2 में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर हो सकता है। सरकार ने इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, मंत्रिमंडल में इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। चुनाव से पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी थी। पिछली एनडीए सरकार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई पर जोर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि नए जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा जीर्णोद्धार और पेय जल एवं स्वच्छता विभाग को शामिल किया जा सकता है। नल जल योजना के तहत सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में पानी की पाइप लाइन और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इजराइल के अधिकारियों के साथ नीति आयोग की बैठक हुई
एक अधिकारी ने बताया कि नए मंत्रालय का पहला काम देश में मौजूद जल स्रोतों का संरक्षण करना है। इसके लिए मनरेगा योजना की मदद ली जाएगी। जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ महीने पहले इजराइल और भारतीय अधिकारियों की नीति आयोग के साथ बैठक भी हो चुकी हैं। इजराइल में पाइप लाइन के जरिए लोगों को पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल, भारत में भूजल का 4% पानी पीने और 80% पानी खेती में इस्तेमाल होता है।
2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी: नीति आयोग
पिछले साल आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ पेय जल नहीं मिलने से देश में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अनुमान है कि 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा वक्त से दोगुनी हो जाएगी, अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो इससे जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है।
