मंत्रालय में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मो. अकबर ने प्रेसवार्ता ली। उन्होंने बताया कि केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। नॉन परफार्मिंग एकाउंट 1175 करोड़ का लोन बकाया था। इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया गया है। इसमें 50 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से देय होगी। इस संदर्भ में बैंकों से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। मो. अकबर ने कहा कि सभी परिवार को राशन कार्ड के दायरे में लाना है। 1 रुपये किलो के अनुसार गरीब परिवारों को और अन्य परिवारों को 10 रुपये किलो चावल। 5 लोगों से अधिक सदस्यों को पर हेड 7 किलो चावल दिया जाएगा।
उन्होंने शक्कर खरीदी पर कहा कि भारत सरकार के दर पर ही ख़रीदी करेगी। सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा।कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि अनुसूची जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल नगर स्मार्ट सिटी लि. के नाम के सामने नवा रायपुर जोड़ा जाएगा। विद्यालयों के शुल्क के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा। राजनीतिक आंदोलन से जुड़े सभी पार्टी के मामले को गति देने गृहमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने रखा जाएगा। रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ देने का फैसला लिया है। पहले ये लाभ सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें दी जायेगी। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए समिति में खाद्य मंत्री के अलावा तीन और मंत्रियों को सदस्य बनाए जाने का निर्णय केबिनेट की बैठक में लिया है।
