मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है. इसकी घोषणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द से जल्द इस एक्ट को लागू करने की मांग उठने लगी है. जानकारी के मुताबिक स्टेट बार काउंसिल ने इस एक्ट को लागू करने की मांग की है. इस दिशा में पहल नहीं होने पर अधिवक्ता संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है.
स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करने वालों अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए. इस संबंध में पहले भी राज्य सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेगा और उनसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करेगा. जल्द से जल्द इस दिशा में पहल नहीं होने पर काउंसिल के नेतृत्व में प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघ और विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब 27 हजार अधिवक्ता काम बंद रखते हुए आंदोलन करेंगे. बता दें कि सामान्य सभा की बैठक 13 जुलाई 2019 को आयोजित की गई थी. इसमे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बाद राज्य सरकार से इस संबंध में मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था.
