मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र का एक और वादा पूरा करते हुए उन संविदा कर्मियों को सेवा में वापस लेने का फैसला किया है जिनको पिछली सरकार के समय निकाला गया था।
गुरुवार को कमलनाथ कैबिनेट में संविदा कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। ऐसे संविदाकर्मी जिनके प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट और खाली पदों पर भर्ती किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके पूरा मसौदा एक हफ्ते में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों में मिलाने की कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के दौरान संविदा कर्मियों ने वेतन में विसंगति को लेकर भी मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पद का 90 फीसदी वेतन देने के निर्देश दिए।
