प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों को 10 घनमीटर तक रेत मुफ्त में मिलेगी। रेत पर प्रति घनमीटर 125 रुपए रॉयल्टी ली जाती है, जो पीएम आवास योजना के तहत मकान और शौचालय बनाने वालों से नहीं ली जाएगी। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
398 नई रेत खदानें शुरू होंगी
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में आम जनता को सस्ती रेत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इस पर 10 दिन में जनता से दावे आपत्तियां भी मांगे गए हैं। नई व्यवस्था में खास प्रावधान यह है कि रेत की लूट न मचे और आसानी से लोगों को सस्ती दर पर मिल सके।
प्रदेश में ज्यादा रेत की उपलब्धता के लिए दो महीनों में (30 से 40%) 398 नई रेत की खदानें चिह्नित की हैं, जिनसे अभी तक अवैध उत्खनन होता था। इनकी भी बाकी 1040 खदानों के साथ नीलामी होगी। इसके लिए 80 ग्रुप बनाए हैं, जिन्हें रेत के ठेके देने हैं। पिछले साल सरकार ने रेत उत्खनन के अधिकार पंचायतों को दे दिए थे। इससे राजस्व आय 69 करोड़ रह गई थी। नई व्यवस्था से यह बढ़कर करीब 900 करोड़ रुपए हो जाएगी।
