जम्मू एवं कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के नई दिल्ली के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। डॉन न्यूज की शनिवार की रपट के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाले संघीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति तथा संसद के संयुक्त सत्र द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकृति दे दी, जिसमें भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थगित करने का निर्णय भी शामिल है।
प्रधानमंत्री की सूचना संबंधित विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान पारगमन संधि के तहत भारतीय वस्तुओं के आयात को भी निलंबित कर दिया है।
कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध तत्काल निलंबित करने तथा अगले आदेश तक इसके निलंबित रहने के निर्णय लागू कर दिए गए।
2019 की अधिसूचना एसआरओ928 के अनुसार, निर्यात नीति आदेश 2016 को संशोधित कर भारत को होने वाले हर प्रकार के निर्यात निलंबित कर दिए गए हैं।
एक अन्य अधिसूचना एसआरओ927 के तहत आयात नीति आदेश 2016 को संशोधित कर सरकार ने भारत से होने वाले हर प्रकार के आयात को निलंबित कर दिया है। इससे पहले यह प्रतिबंध सिर्फ इजरायल से आयातित वस्तुओं पर था।
फरवरी में पुलवामा हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी।
भारत ने पाकिस्तान को 1995 में एमएफएन का दर्जा दिया था। जिस देश को यह दर्जा दिया गया है, उसे व्यापारिक सहूलियतें दी जाती हैं।
डॉन की रपट के अनुसार, इसके अगले दिन भारत ने पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया था।
