दस दिन पहले हां और ना के बीच आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया. दस दिन का समय कोई ज्यादा नहीं होता लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह इस बात की चर्चा है कि कुछ भी बदला नहीं है. हालांकि इस सबके बीच सवाल यही है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और इसके बाद कौन? चर्चा सिर्फ यही नहीं, एक और चर्चा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की भी हो रही है और कहा जा रहा है कि दूसरे कार्यकाल में सरकार कहीं अधिक मजबूत है. तो वहीं कांग्रेस के लिए तुलना इस प्रकार हो रही है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से कहीं बुरे वक्त में कांग्रेस मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहुंच गई है.
कौन होगा अगला अध्यक्ष?
सोनिया गांधी को साल 1998 में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी और वह 2017 तक अपने पहले कार्यकाल में अध्यक्ष रहीं. इस दौरान कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीता और कई राज्यों में अपनी सरकार कायम की. सोनिया के बाद राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना तय था लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को कोई और नया चेहरा ही नहीं मिल पाया. करीब महीने भर तक पार्टी बगैर अध्यक्ष के चलती रही और आखिरकार फिर से सोनिया गांधी को ही कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया. उसकी पड़ी वजह थी कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की धुरी के आस-पास ही घूमती है और परिवार से इतर अगर कोई अध्यक्ष बनता तो कांग्रेस में टूट का खतरा पैदा होता.
राहुल गांधी की अब फिर से कांग्रेस की कमान संभालने को कब तैयार होंगे इस पर कुछ भी साफ नहीं है. सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स पार्टी की कमान संभालेगा, इसकी उम्मीद भी कम है. ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती गंभीर है क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही स्वास्थ्य कारणों से जूझ रही हैं साथ ही उनकी बढ़ती उम्र भी सक्रियता के आड़े आ सकती है. अगर उनके बाद अध्यक्ष पद का नया विकल्प नहीं तलाशा गया तो पार्टी बिखर सकती है.
राज्यों में कैसे मिलेगी जीत
साल 2014 में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर जनता में भरोसा बढ़ाती नजर आई लेकिन एक साल बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वही हश्र हुआ. साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भले ही छीने लेकिन 2019 में हार के साथ ही कर्नाटक उसके हाथ से निकल गया. कांग्रेस के विधायकों की बगावत से दक्षिण के इस राज्य में फिर से कमल खिल गया है.
आने वाले एक साल में दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. तीनों ही राज्यों में पार्टी नेतृत्व के गंभीर संकट से जूझ रही है. हरियाणा में मौजूदा खट्टर सरकार से मुकाबले के लिए पार्टी के चेहरा अभी तय नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस आलाकमान के सामने खुद के मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कराने में जुटी है और इसके लिए उन्होंने ताल भी ठोंक दी है.
दूसरी ओर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद कांग्रेस पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो चुकी है. यहां भी उसके पास बड़े बहुमत वाली आम आदमी पार्टी और 7 सांसदों वाले बीजेपी से पार पाना होगा. महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के सामने कांग्रेस-एनसीपी का साथ काफी पिछड़ चुका है. महाराष्ट्र में बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने कांग्रेस किसके चेहरे पर दांव लगाएगी यह कह पाना काफी मुश्किल है.
सीटें बढ़ीं, साथ में चुनौती भी…
इस लोकसभा चुनाव में पार्टी के सांसदों की संख्या 44 से बढ़कर 52 जरूर हुई पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा. यहां तक कि पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हाथ धो बैठे. लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर यूपीए सरकार में मंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसियों को बीजेपी की आंधी में तिनका भी नसीब नहीं हुआ.
लोकसभा में 303 सांसदों के साथ बीजेपी ज्यादा मजबूत होकर सत्ता में लगातार दूसरी बार वापस आई जहां फिलहाल एनडीए के पास कांग्रेस से करीब 7 गुना अधिक सांसद हैं. वहीं राज्यसभा में अगले साल तक बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी और उच्च सदन में कांग्रेस सिकुड़ती चली जाएगी.
एक ओर मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रचंड बहुमत के बल पर कड़े और बड़े फैसले ले रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस विपक्षी खेमे को भी एक साथ लाने में विफल रही. राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और तीन तलाक विधेयक पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस गैर एनडीए वाले दलों को भी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकी. इसका नतीजा हुआ कि मोदी सरकार ने बहुप्रतिक्षित तीन तलाक बिल के अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लेकर अपने दृढ़निश्चिय को प्रदर्शित कर दिया है. आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं.
जब बाहर आई अंदर की कलह
संगठन के तौर पर कांग्रेस फिलहाल एकजुट भले ही दिख रही हो लेकिन नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी की हर लाइन से सहमत नहीं हैं. मसलन कश्मीर से धारा 370 हटाने पर कांग्रेस में 2 फाड़ खुलेआम देखने को मिला. राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पूर्व संगठन महासचिव जनार्दन द्विवेदी और युवा कांग्रेसी दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर दिया जबकि कांग्रेस मुखर होकर इस फैसले के खिलाफ खड़ी है. यही नहीं इसी फैसले के खिलाफ जाकर राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने तो कांग्रेस से अपना इस्तीफा तक दे दिया.
मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही एक के बाद एक गोल दागकर कांग्रेस के बैकफुट पर खड़ा कर दिया है. कांग्रेस लोकसभा चुनाव की हार से उबर पाती उससे पहले ही पार्टी कई नई चुनौतियों से जूझ रही है. आने वाले वक्त में यह मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि भारी बहुमत से साथ जीतकर आई बीजेपी अपने कड़े फैसलों की बदौलत कांग्रेस पर और भी भारी पड़ने वाली है.
