केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल डीजल कारों को प्रतिबंधित करने से इंकार करते हुये गुरूवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पोत्साहित करने के लिए सकारात्मक पहल कर रही है लेकिन डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों पर रोक लगाने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को सड़कों पर लाने के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
गडकरी ने कहा कि कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है जिसमें डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में नीति आयोग ने 2023 तक सभी तिपहिया वाहनो और 2025 तक 150 सीसी से कम के दोपहिया के उत्पादन पर रोक लगाने का सुझाव दिया था।
उन्होंने कहा कि आयोग ने वाहन निर्माताओं से गाड़यिों की विभिन्न कैटिगरी को इलेक्ट्रिक गाड़यिों से बदलने के लिए योजना पेश करने के लिए कहा था और आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अगुवाई वाली समिति ने वाहन निर्माताओं को समय सीमा दी थी।
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2020 से देश में बीएस 6 मानक लागू हो रहा है जिसके कारण अभी सभी तरह के वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी भी हो रही है।
