मोदी सरकार ने घरेलू उद्योगों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में घरेलू उद्योगों को लेबर, प्रदूषण और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लगभग 3 लाख घरेलू उद्योगों को फायद पहुंचेगा।
प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार का दिल्ली के लिए एक बड़ा निर्णय। घरेलू उद्योगों का अब कार्य करना आसान होगा। प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं। बता दें कि सरकार ग्लोबल प्लैटफॉर्म पर भी भारत में ईज ऑफ बिजनस का मुद्दा उठाती रहती है। इससे पहले दिल्ली में चल रहे घरेलू उद्योगों को सीलिंग से बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था कि जिन छोटी इकाइयों से प्रदूषण नहीं होता है उन्हें रिहाइशी इलाकों में भी चलाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार ने छोटे उद्योगों की रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले ही कम कर दी है।
सरकार के इन फैसलों का फायदा छोटे और मध्यम कारोबारियों को होगा। सरकार ने पेटेंट कराने के लिए दी जाने वाली फीस में 60 प्रतिशत तक की कमी कर दी है। सरकार ने डिजाइन आवेदन फीस में भी 50 प्रतिशत की कमी कर दी है।
