केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर सकती है। उम्मीद है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।
आज (बुधवार) दिल्ली केन्द्रीय मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपए की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो इस निर्णय के बाद बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन में इस वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान वेतन संरचना उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपर्याप्त है।
पिछले महीने ही, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। इस फैसले का फायदा लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हुआ है। इससे पहले कर्मचारियों के डीए में 2-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार इसे 12 प्रतिशत से बढाकर कर 17 प्रतिशत कर दिया गया है।
