प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन के जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी व संघ परिवार की विचारधारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिये गये आरक्षण का विरोध करने की रही है।
भाजपा पिछले कई वर्षो से अपने बयानों और कार्यो के जरिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायो को दिये गये आरक्षण पर सुनियोजित तरीके से हमला कर रही है।
अपने इसी एजेण्डे पर आगे बढ़ते हुये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में असंवैधानिक रूख अपनाया है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण देना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भाजपा को बेनकाब करने और एस.सी, एस.टी और ओबीसी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये रविवार 23 फरवरी 2020 को प्रातः 11 बजे कांग्रेस भवन, गांधी मैदान रायपुर में प्रदेश स्तरीय एकदिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है।