रायपुर। सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए राजधानी रायपुर में अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि पिछले 15 दिनों में करीब 400 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा कर खाली करा ली है।
रायपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल सालों तक चलता रहा, लेकिन अब लगता है जमीन माफिया के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सरकार के सख्त निर्देश के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों को कब्जे से बचाने का काम अभियान के तौर पर शुरू कर दिया है।
रायपुर के माना इलाके में ऐसे ही कई एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। माना कैंप की गोबर खरीदी केंद्र से सटी खाली जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहां कई कच्चे घर खड़े दिए थे। कॉलम और बिंब के साथ पक्के मकान तक बनाए रहे थे, अब अवैध निर्माण को तोड़ कर पूरी जमीन खाली करा ली। बाकायदा उसकी फेंसिंग भी कर दी गई है।
माना कैंप की तरह ही टेमरी क्षेत्र में भी सरकार जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। एयरपोर्ट रोड से सटे करीब तीन एकड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं ने मुरुम डाल कर रोड तक तैयार कर दी थी। अब इसे माना नगर पंचायत को नर्सरी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही बाकी पड़ी खाली जमीन पर रेड फ्लैग और बोर्ड भी लगा दिया गया है। बीते 15 दिनों में जिले में करीब 400 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से खाली कराई गई है।
बहरहाल, सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा कर उसकी डिटेल भी विभाग की वेबसाइट पर भी डाली जा रही है। कोशिश यही है सरकारी जमीनों की जनकारी आम लोगों को भी रहे, ताकि भू माफिया या बिल्डर कब्जा कर आम लोगों को न फांस सके।
