मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को नई गति देने वाला सेवा सेतु पोर्टल आज आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच का सशक्त माध्यम बन गया है। इस अभिनव पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है।
राज्य शासन की “जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” की परिकल्पना को साकार करते हुए सेवा सेतु केन्द्र आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरा है। सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं अब सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। इससे आम नागरिकों का समय, श्रम और धन बचने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम और सुविधाजनक हुई है।
एक ही स्थान पर पूरी हुई पूरी प्रक्रिया
दुर्ग जिले के श्री पमेन्द्र साहू ने भूमि उपयोग (लैंड यूज) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 4 जून 2026 को तहसील कार्यालय, दुर्ग स्थित सेवा सेतु केन्द्र में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन किया गया और समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें 17 जून 2026 को भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।
पहले लगते थे कई चक्कर, अब मिली बड़ी राहत
श्री पमेन्द्र साहू ने बताया कि पहले भूमि उपयोग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्हें कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन की स्थिति की जानकारी समय पर नहीं मिलती थी, दस्तावेजों के सत्यापन में विलंब होता था और अलग-अलग शाखाओं में बार-बार जाना पड़ता था। इससे समय, श्रम और आर्थिक व्यय भी अधिक होता था।
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ी पारदर्शिता और सुविधा
श्री पमेन्द्र ने बताया कि सेवा सेतु केन्द्र की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक हो गई है। आवेदन एक ही स्थान पर ऑनलाइन दर्ज हुआ, दस्तावेजों का समयबद्ध सत्यापन हुआ और बिना किसी अनावश्यक भागदौड़ के निर्धारित समय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया।
सुशासन की दिशा में प्रभावी पहल
श्री पमेन्द्र साहू ने राज्य शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेवा सेतु केन्द्र ने शासकीय सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बनाया है। यह व्यवस्था आम नागरिकों के समय और धन की बचत करने के साथ-साथ सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी कदम है।
