Home छत्तीसगढ़ कुकूसदा पंचायत में बदहाल सड़क और नाली व्यवस्था से ग्रामीण त्रस्त, सुशासन...

कुकूसदा पंचायत में बदहाल सड़क और नाली व्यवस्था से ग्रामीण त्रस्त, सुशासन में शिकायत होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003
IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

मुंगेली  पथरिया (मुंगेली)। ग्राम पंचायत कुकूसदा में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्ड क्रमांक 1 से 7 तक कई वर्षों से सड़क और नाली निर्माण नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। बरसात के मौसम में सड़कें कीचड़ और जलभराव से भर जाती हैं, जिससे आम लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड और नाली के अभाव में आए दिन लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें जान जोखिम में डालकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस संबंध में पूर्व में “सुशासन” सहित विभिन्न माध्यमों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन की निष्क्रियता के कारण विकास कार्य प्रभावित हैं और पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों से जवाबदेही तय करने और जल्द से जल्द सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग की है।

इसी बीच ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि से जुड़े एक अन्य मामले को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि शासकीय भूमि पर निर्माण को लेकर नियमों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। आरोपों के अनुसार, कुछ मामलों में वर्ष 1992 इंदिरा आवास भूमि से संबंधित दस्तावेजों का हवाला देकर कार्रवाई से बचने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर स्थिति अलग बताई जा रही है।

The Bharat 24 News की टीम इस पूरे मामले की दस्तावेजी और जमीनी स्तर पर जांच कर रही है। संबंधित दस्तावेजों एवं तथ्यों का सत्यापन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित पक्ष का जवाब भी प्रकाशित किया जाएगा, ताकि खबर निष्पक्ष और तथ्यपरक रहे।

ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कराए, सड़क एवं नाली निर्माण शीघ्र शुरू कराया जाए और शासकीय भूमि से जुड़े सभी आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

 

 

नियम सिर्फ आम लोगों के लिए 

किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि अपने को लाभ के लिए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है किस-किस अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत सब खुलासा होगा अग

ली पेज पर