दुकान नहीं, फर्म नहीं, फिर भी लाखों का भुगतान! लोरमी के एक ग्राम पंचायत में कागजी बिलों से सरकारी खजाने की लूट?”

THE BHARAT 24 का बड़ा खुलासा: लोरमी जनपद की पंचायत में फर्जी बिलों का खेल!

दुकानें अस्तित्वहीन, फर्मों का अता-पता नहीं, फिर भी लाखों का भुगतान! रिश्तेदारों के नाम पर मजदूरी, पुराने काम को नया बताकर सरकारी खजाने में सेंध?

मुंगेली | विशेष पड़ताल

लोरमी जनपद पंचायत क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में सरकारी राशि के कथित बडर बाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप ऐसे हैं, जो पंचायत के वित्तीय लेन-देन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कहीं बिना अस्तित्व वाली फर्मों के नाम पर भुगतान, कहीं केवल लेटरपैड और रसीद के सहारे लाखों रुपये निकालने का आरोप, तो कहीं जनप्रतिनिधियों के करीबियों और रिश्तेदारों को मजदूर बताकर भुगतान किए जाने की चर्चा है।

कागजों में दुकानें, हकीकत में कोई अस्तित्व नहीं!

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत में ऐसे फर्मों के नाम पर भुगतान किया गया, जिनकी दुकानें कथित तौर पर कभी खुली ही नहीं। सवाल यह है कि जब दुकान का अस्तित्व ही नहीं, तो सामान कहां से खरीदा गया? किसने बिल बनाया और किसके सत्यापन पर सरकारी राशि जारी हुई? बिल वाउचर निकालने के बाद जीएसटी और गुमास्ता का किया जाएगा जांच होगा खुलासा

सालों से एक ही पंचायत में सचिव का डेरा! क्या इसी संरक्षण में चल रहा फर्जी बिलों से लाखों निकालने का खेल?”

वर्षों से एक ही जगह पदस्थ, क्या इसी का मिल रहा फायदा?

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि सचिव की लंबे समय से एक ही पंचायत में पदस्थापना के दौरान कथित तौर पर फर्जी बिलों और संदिग्ध भुगतानों का सिलसिला चलता रहा। यदि ऐसा है तो यह जांच का गंभीर विषय है कि संबंधित अधिकारियों ने समय-समय पर पंचायत के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण क्यों नहीं किया?

नाश्ते के नाम पर 10 हजार का बिल, पुराने काम पर दोबारा भुगतान!

होटल में नाश्ते के नाम पर 10/15 हजार रुपये का बिल लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, पहले से पूर्ण हो चुके कार्यों को दोबारा कागजों में दर्शाकर भुगतान निकालने के आरोप भी हैं। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला हो सकता है।

रिश्तेदार बने मजदूर, 15वें वित्त की राशि पर भी सवाल!

आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के करीबी और रिश्तेदारों के नाम पर मजदूरी भुगतान दिखाकर सरकारी राशि निकाली गई। 15वें वित्त की राशि के उपयोग को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस काम के लिए कितना पैसा निकला और वास्तविकता में उस पैसे से कौन-सा काम हुआ?

सरपंच-सचिव की मिलीभगत या लापरवाही? जांच में खुलेगी पूरी कहानी!

ग्राम पंचायत में भुगतान और वित्तीय अभिलेखों की जिम्मेदारी तय है। ऐसे में बिना वास्तविक दुकान, बिना स्पष्ट कार्य और संदिग्ध मजदूरी भुगतान के आधार पर राशि निकाले जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

THE BHARAT 24 की पैनी नजर!

यह मामला अभी शुरुआत है। THE BHARAT 24 जल्द ही संबंधित ग्राम पंचायत का नाम, संदिग्ध फर्मों का विवरण, भुगतान की राशि और दस्तावेजों के आधार पर एक-एक कथित गड़बड़ी को जनता के सामने लाएगा।

सरकारी पैसा जनता का है, किसी की निजी जागीर नहीं!

THE BHARAT 24 – सच के साथ।