प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13-पाइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी. वहीं, SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी. देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. इसके अलावा एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को मंजूरी मिल गई है. चीनी बनाने वाली कंपनियां अगर एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देगी. वहीं, अगर गैर-चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें दी जाएंगी. इस कदम से चीनी कंपनियों को भी सहारा मिलेगा. साथ ही, किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्द होने की उम्मीद है.
कैबिनेट की बैठक में फैसला- कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल उत्पाद क्षमता के लिए 15000 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन मंजूर, एथेनॉल उत्पादकों को अधिकतम 5 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलेगा.
