पांच महीने पहले छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और साख बचाने में कामयाब रही ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता एक बार फिर दांव पर लग गई है. ईवीएम की विश्वसनीयता पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि 17वीं लोकसभा के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना से एक दिन पहले देश के 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पहुंचकर ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए एक बार फिर से ईवीएम की इज्जत तार-तार कर दी.
दिसंबर 2018 में तीन राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों की, जहां कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ ही ईवीएम ने अपनी अग्नि परीक्षा पास की थी, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के आकड़ों के बाद ईवीएम की इज्जत दांव पर लग गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि केन्द्र में सत्ता पक्ष को छोड़कर सभी दलों ने ईवीएम के साथ ही वीवीपीएटी की पर्चिंयों की भी गणना करने की मांग की है, जो वाजिब है. ईवीएम में गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है.
अमेरिका को भी EVM पर भरोसा नहीं
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री डॉ शिव डहरिया का कहना है कि ईवीएम को बनाने वाले अमेरिका जैसे देश भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हमें भी सोचना चाहिए. मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को एग्जिट पोल के नतीजों में दो से तीन सीट ही मिलते दिख रही है. बीजेपी ईवीएम के दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है. कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी है.
बीजेपी ने कसा तंज
अब जब देश के 22 विपक्षीय दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य मंत्री इनका सवाल उठाना तो लाजमी है. लेकिन, इन सबके बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने ईवीएम पर प्रश्नचिह्न लगाया था, लेकिन जीत मिलने पर मौन हो गए. अब फिर से रिजल्ट के पहले इस तरह के आरोप लगाए हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने बेरोजगार लोगों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगाया था. अब लोकसभा चुनाव में भी वो ऐसा कर सकते हैं.
