लोकतंत्र में सभी के लिए एक समान नियम कानून (Rules) होने की बात कही जाती है पर बिलासपुर (Bilaspur) संभाग के विद्युत विभाग (Electricity Department) में सभी के लिए नियम और कानून एक जैसा नहीं. विद्युत विभाग सामान्य नागरिकों (Common Man) का हजार रुपए का बिजली बिल बकाया होने पर घर की बिजली लाइन काट देता है. लेकिन दूसरी तरफ शासकीय विभागों का करोड़ों रुपए बकाया होने पर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है. बता दें कि बिलासपुर के बिजली विभाग पर 35 करोड़ रुपए का बिल (Bill) बकाया है. जहां आम नागरिक इसे विद्युत विभाग की मनमानी और टारगेट पूरा करना बता रहे है. वहीं विद्युत विभाग के आला अधिकारी अपनी मजबूरी गिनाते हुए कार्रवाई करने की बात कर रहे है.
ये है बिजली विभाग के बड़े बकाएदारों की लिस्ट:
बता दें कि ग्रामीण संभाग विद्युत विभाग में 35 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है, जिसमें से 17 करोड़ 63 लाख रुपए शासकीय विभाग का बकाया है. वहीं शिक्षा विभाग पर 125.65,स्वास्थ्य विभाग 28.94, राजस्व विभाग 22.39, महिला एंव बाल कल्याण विभाग 14.54, हाऊसिंग बोर्ड 13.33, नगर पंचायत जल प्रदाय 116.96, जल संसाधन कार्यालय और नलकूप 9.27, पुलिस विभाग 7.28, वन विभाग 11.75, लोकनिर्माण विभाग 18.71 सहित विभिन्न विभाग के बकाया राशि जिसे वसूलने विभाग के पसीने छूट जा रहे है. विभाग इस बड़ी राशि की वसूली के लिए रिमाइंडर पर रिमाइंडर विभागों को भेज रहा है. पर अब भी कही से कुछ भी राशि जमा नहीं हो पा रही. वहीं विद्युत विभाग इन शासकीय विभागों के सामने बेबस होकर बैठी नजर आ रही है. आम नागरिक इसे दोहरी नीति बताते विभाग पर कमजोरों पर मनमानी और तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे है.
इस पूरे मामले पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी अपनी मजबूरी का हवाला दे रहे है. विभाग के कार्यपालन यंत्री सुरेश कुमार जांगड़े के मुताबिक विभागों में लगातार भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जा रहे है. जल्द सभी से विभाग राशि की वसूली कर लेगा. हालांकि अधिकारी की माने तो शासकीय विभाग बकाया बिल को जमा करने रुचि नहीं ले रहे. वहीं निजी उपभोक्ताओं से बिल जमा कराने विभाग रिचेकिंग कर गैरक़ानूनी ढंग से विद्युत का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई कर रही है. अभी तक 188 विद्युत उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है.
