स्कूल शिक्षा विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभागीय कार्यालय के संयुक्त संचालक समेत 57-57 पदों के सेटअप को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने पदों में कटौती करते हुए नए सिरे से 28-28 पद का नया सेटअप बनाया है। सरकार संयुक्त संचालक कार्यालय बंद नहीं करेगी, लेकिन पदों की संख्या आधी कर दी है। बताया जाता है कि पिछली सरकार ने वित्त विभाग की अनुमति के बिना ही इन पदों का सेटअप जारी कर दिया था। स्वीकृति के पहले ही संयुक्त संचालकों की पदोन्नति भी कर ली गई थी। मामले में वित्त विभाग ने आपत्ति की थी। शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर वित्त विभाग ने कहा था कि क्यों न इन दफ्तरों को बंद कर दिया जाए। संभागीय कार्यालय खुलने से कामकाज का सरलीकरण तो नहीं हो पाया है, लेकिन वित्त विभाग का बोझ जरूर बढ़ गया था। इतना ही नहीं, संयुक्त संचालक कार्यालय खोलने की आड़ में बगैर पदों की स्वीकृति के उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर हुई पदोन्नति को लेकर भी शिकायत हुई थी। सामान्य प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। तीनों ही संयुक्त संचालक के संभागीय कार्यालय में 57-57 समेत 171 पद स्वीकृति किए गए थे। अब ये पद 28-28 के होंगे। सरकार ने पदों की संख्या आधी कर दी है।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने रायपुर समेत पांच संभागीय मुख्यालयों बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर और जगदलपुर में भी शिक्षा विभाग का संभागीय कार्यालय खोल दिया है। अब सभी में 28-28 पद होंगे।
वर्जन
वित्त की अनुमति के बिना ही लूटी थी वाहवाही
पिछली सरकार ने बिना वित्त की अनुमति के ही पदों का सेटअप करके संभाग कार्यालय खोलकर वाहवाही लूटी थी। जितनी जरूरत है, उसके अनुसार नया सेटअप बनाया गया है। कार्यालय बंद नहीं होंगे, पदों को निरस्त किया गया है। – डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़
