केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान मोदी सरकार सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी। इस बिल का सीधा असर देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों पर होगा। Citizenship Amendment Bill यानी CAB के तहत मोदी सरकार बाहर से आए हिंदू, सिख्ख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने जा रही है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन बिल का सबसे पहले सीधा असर असम में दिखाई देगा। यहां पर एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में बाहर हुए शरणार्थी हिंदू, सिख्ख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्मों के लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी। इस बिल के तहत उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 13 दिसंबर 2014 से पहले शरणार्थी बनकर भारत आए और यहां रह रहे हैं।
आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा कर वहां दो केंद्र शासित प्रदेश बना चुकी है। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसके अलावा इसी सत्र में तीन तलाक, मोटर व्हीकल एक्ट बिल को भी पास किया जा चुका है। अब 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा।
हालांकि सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले भी जनवरी 2019 में लोक सभा में पास कराया जा चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में अटक गया। इसके बाद बिल को संसद की ज्वॉइंट कमेट के पास भेजा गया था। हालांकि इस बिल को लेकर All Assam Students Union ने धमकी दी है कि यदि यह पास होता है तो वो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी।
