7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर भले ही अभी घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन सरकार ने लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को लेकर बड़ा बात कही। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर मीडिया में आ रही खबरों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में कोई कटौती नहीं करने वाली है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें चल रही थी कि मोदी सरकार रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव कर सकती है और सेवानिवृत्ति के उम्र को घटा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया केंद्रीय कर्मचारियों के रियाटायरमेंट उम्र को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट उम्र में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियमावली 1972 के प्रावधान के तहत अगर किसी कर्मचारी के प्रदर्शन को आधार मानते हुए उसे रिटायरमेंट देना चाहती है तो उसे रिटायर करने से 3 माह पहले नोटिस देना होगा। अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो उसे 3 महीने की सैलरी और अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ये तब संभव है जब कर्मचारी किसी कृत्य के लिए दोषी पाया जाता है और जांच एजेंसियों उसे दोषी करार दोती है। अगर कर्मचारी का प्रदर्शन ठीक है तो उसे 60 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट मिलेगा। इस नियम में कोई बदलाव या रिटायरमेंट की उम्र में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि यह नियम केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
1998 में बढ़ी थी रिटायरमेंट उम्र
आपको बता दें कि साल 1998 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी की थी। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है। सरकार की ओर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किया और 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दी थी।
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति माह और फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी किया गया, लेकिन कर्मचारियों यूनियनों की मांग है कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी किया है। इन सब मांगों को लेकर अब तक ये सिफारिश लागू नहीं हो सकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लेगी।
