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नागरिकता कानून पर लेक्‍चर को लेकर महाराष्‍ट्र के एक प्राइवेट स्‍कूल में विवाद, सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक…




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महाराष्‍ट्र के एक प्राइवेट स्‍कूल में नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर लेक्‍चर को लेकर विवाद बढ़ गया है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री आदित्‍य ठाकरे इस मामले में पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं. इस मुद्दे के अलावा बैठक में शिक्षा से जुडे अन्य मुद्दों पर भी अधिकारियों से चर्चा होगी. राज्य सरकार की ओर से सोमवार को ही सभी प्राइवेट स्कुलों को नोटिस जारी कर सीएए और नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजंस (NRC) को लेकर लेक्‍चर पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं. 

महाराष्‍ट्र सरकार ने स्‍कूलों को नोटिस जारी कर दी चेतावनी
कांग्रेस की वरिष्‍ठ नेता और महाराष्‍ट्र सरकार में स्‍कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया, ‘सोमवार को सभी स्‍कूलों को नोटिस जारी कर चेतावनी दे दी गई है कि सीएए और एनआरसी पर लेक्‍चर्स, क्‍लासेस या ट्यूटोरियल आयोजित नहीं करें.’ उन्‍होंने बीजेपी (BJP) को इसके लिए जिम्‍मेदार ठहराते हुए कहा कि राज्‍य सरकार स्‍कूलों को राजनीति का अखाड़ा बनाने की अनुमति नहीं देगी. साथ ही स्‍कूल प्रशासन से आग्रह किया गया है कि बच्‍चों के दिमाग से नहीं खेलें. आप अपनी राजनीति स्‍कूलों के बाहर करें. बीजेपी स्‍कूलों में इतिहास को बदलने की कोशिश न करे. दरअसल, मुलुंड का एक प्राइवेट स्‍कूल सीएए और एनआरसी पर क्‍लासेस लेने के बाद सुर्खियों में आ गया.

कांग्रेस ने महाराष्‍ट्र बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की कांग्रेस प्रवक्‍ता सचिन सावंत ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘महाराष्‍ट्र बीजेपी के ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो बच्‍चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं और स्‍कूली शिक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं.’ उन्‍होंने ट्वीट में वर्षा गायकवाड़ से ऐसे स्‍कूलों और लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की. वहीं, महाराष्‍ट्र बीजेपी के उपाध्‍यक्ष कीर्ति सोमय्या ने कहा कि सीएए जागरूकता अभियान में हिस्‍सा लेने वाले मुलुंड के दयानंद स्‍कूल को राज्‍य सरकार की ओर से नोटिस जारी करना निंदनीय है.

बीजेपी आज नोटिस के खिलाफ पुलिस को देगी शिकायत
कीर्ति सोमय्या ने कहा कि सीएए विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्‍ट्रपति की मुहर के बाद कानून बना है. उन्‍होंने सवाल उठाया कि अगर कोई नागरिक या स्‍कूल संसद से पारित कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है तो किसी को भी कोई आपत्ति क्‍यों है? उन्‍होंने कहा कि मैं नोटिस के खिलाफ पुलिस को शिकायत दूंगा. हमने शिक्षा मंत्री को अपनी ओर से इस मामले में शिकायत दे दी है. बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. बीजेपी देशभर में इसके समर्थन में रैलियां कर रही हैं. वहीं, विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर इस कानून को लेकर हमलावर हैं.