एनआरसी और सीएए को लेकर जहां देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों की सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रदेश में एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा है कि वह महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू नहीं करेंगे।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता को छीनने के बारे में नहीं है, यह देने के बारे में है। अगर एनआरसी लागू किया गया, तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए नागरिकता साबित करना मुश्किल होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
इससे पहले सदन में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया था। लेकिन जब बिल को राज्यसभा में पेश किया गया तो शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। सदन में संख्या बल के आधार पर मोदी सरकार ने बिल पास करवा लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम को सरकारी गजट में भी प्रकाशित किया जा चुका है।
