आने वाले समय में रसोई गैस यानि कि LPG गैस सिलेंडर भराने पर मिलने वाली सब्सिडी सरकार खत्म कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। संभवत: यही कारण है कि केरोसिन और एलपीजी (LPG) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को कम कर 12,995 करोड़ रुपये कर दिया है।
इसके पहले वित्त मंत्री ने बीते 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि उज्जवला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तक की जाएगी, खबर के मुताबिक, सरकार को लगता है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने से सब्सिडी का बोझ कम होगा। बीते साल भी एलपीजी के दाम में लगातार बढ़ोत्तरी हुई थी। हालांकि पेट्रोल के दाम के मुकाबले यह कम है, सरकार एलपीजी के लिए सब्सिडी की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में भेजती हैं
सूत्रों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम सब्सिडी के जरिए राजस्व साल 2011-12 के 9.1 प्रतिशत के मुकाबले घटकर वित्त वर्ष 2018-19 में यह 1.6 प्रतिशत पर आ गई, जीडीपी के हिसाब से यह 0.8 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत हो गया। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उज्ज्वला स्कीम से एलपीजी सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। अगर सरकार सब्सिडी स्कीम को गरीब वर्ग तक ही लिमिटेड रखती है तो सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या को कैप कर इस बोझ को घटाया जा सकता है।
