Home बालाघाट समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर मेटो ने किया धरना-प्रदर्शन

समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर मेटो ने किया धरना-प्रदर्शन




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

बालाघाट । बालाघाट समेत मध्यप्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायत में दो लाख मेट मनरेगा के तहत कार्यरत है जिन्हें न तो समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है और न ही नियमित रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिससे नाराज मेट प्रदेशव्यापी आव्हान पर सोमवार को मध्यप्रदेश गाम पंचायत मेट महासंघ व भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज मेटों ने नगर में रैली निकाली जो नगर के बुढ़ी मार्ग, अवंती चौक, काली पुतली चौक, आंबेडकर चौक समेत अन्य स्थानों से होते हुए जिला पंचायत पहुंची। यहां मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान अवंती चौक, काली पुतली चौक, आंबेडकर चौक में रैली की भीड़ से जाम की स्थिति भी उत्पन्ना हुई है।

लगातार की जा रही मांग, नहीं हो रहा समाधानः प्रदर्शन के दोरान भारतीय मजदूर संघ के राजेश वर्मा ने बताया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना देश के राज्यों में संचालित हो रही है। इसी के तहत मध्यप्रदेश में भी करीब 17 वर्ष से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में मेट कार्यरत है जो कि अद्धकुशल मजदूरी में कार्य कर रहे है। जिससे मेटो के हित भी प्रभावित हो रहे है। उन्होंने बताया कि मेट भी योजना में कार्यरत रोजगार सहायकों के समान ही कार्य करते है।बावजूद इसके उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि न्यायोचित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष कई मर्तबा आंदोलन कर मांग रखी गई है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा हैं।

इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शनः मेट महासंघ के जिलाध्यक्ष चुन्नाीलाल पारधी ने बताया कि वर्तमान में लागू समूह मेट चयन नीति को समाप्त करते हुए पूर्व से कार्यरत मेटो को प्राथमिकता देकर 50 मजदूर समूह नीति भी समाप्त की जाए, मेटो को नियमित करते हुए ग्राम रोजगार सहायक के समान मानदेय की स्वीकृति देकर श्रमायुक्त इंदौर धारा लागू दैनिक वेतन भोगी नियम 1948 की धारा मानदेय लागू किया जाए, मध्यप्रदेश शासन पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के पत्र अनुसार मेटो को कुशल श्रमिक से भुगतान करने का प्रावधान किया गया है लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्धारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस आदेश के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चत किया जाए व आदेश दिनांक से अब तक का एरियर्स राशि का भुगतान करने, ग्राम पंचायत स्तरी भर्मियों में मेटो को प्राथमिकत देने तथा जिला स्तर वरियता सूची तैयार करने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया हैं।