आरटीई के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से मिले पुलिस अधीक्षक बेहतर नागरिक बनने की दी प्रेरणा
जिले में कलेक्टर समेत 117 अधिकारी बनाएं गए हैं मेंटर
बिलासपुर, राज्य शासन निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के अलाभित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा इन बच्चों की शिक्षा से संबंधित उनके पालकों को सहायता प्रदान करने तथा पालक, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन के मध्य समन्वय कर शिक्षा की निरन्तरता हेतु मेंटर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह सहित जिले के 117 आला अधिकारियों को मेंटर नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह को डी.पी.एस. तिफरा स्कूल का मेंटर नियुक्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक आज निरीक्षण के इस क्रम में डी.पी.एस., तिफरा स्कूल पहुंचे। इस दौरान प्राचार्य डी.पी.एस. श्री जसपाल सिंह मथ एवं शिक्षक श्री वृंद उपस्थित थे। स्कूल में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के परिपालन में अलाभित समूह के बच्चों से मिलकर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका कुशल-क्षेम पूछा गया एवं बच्चों को पढ़-लिख कर समाज एवं परिवार का नाम रौशन करने प्रेरित किया गया। बच्चों को सामाजिक बुराई नशे आदि से दूर रहने, मोबाईल, सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अपना समय बरामद न करने की समझाईश देते हुये स्कूल में अनुशासन का पालन करते हुये पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाकर ज्ञानार्जन कर एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा डी.पी.एस. विद्यालय प्रबंधन से भी चर्चा की गई तथा इन विद्यार्थियों के संबंध में किसी भी समस्या को सीधेे संज्ञान में लाने तथा उसका निदान तत्काल करने निर्देशित किया गया। इन बच्चों से समानता का व्यवहार करने व स्कूल के शिक्षा सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल कर उत्साहवर्धन करने के भी निर्देश दिये गये ।
