केंद्र सरकार डीलिमिटेशन बिल को फिर से लाने पर विचार कर रही है. मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे कंप्लीट करना है. इसे पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत चाहिए. इसके लिए बीजेपी लीडरशिप अभी से जुट गई है. डीएमके और टीएमसी समेत दूसरे दलों से बात हो रही है. उधर लोकसभा और राज्यसभा में गेम भी पलटने वाला है. तय है कि सरकार इस बार बिल लेकर आई तो पास कराना मुश्किल नहीं होगा.
