रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा ने सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर भूपेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा संविधान संशोधन कर पूर्व में घोषित आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव किये बिना गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक आधार पर देने का निर्णय लिया है। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने सांसद रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा। इसमें छत्तीसगढ़ में सरकार को 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की। भाजयुमो पदाधिकारियों के ज्ञापन के बाद बैस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है।
बैस ने कहा कि गरीब सवर्णों के लिए बहुत ही आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण प्रदान कर देश में एक नई शुरुआत की है, जो मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार 10 फीसदी गरीब सवर्णों को आरक्षण लागू नहीं कर रही है।
बैस ने कहा कि प्रदेश में भी इसे तत्काल लागू करना चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए बैस ने कहा कि राजनीतिक रूप से सवर्णों के आरक्षण को रोक कर रखा गया है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी दीपक बैस, अनुराग पांडे, अनुराग अग्रवाल, सुनील चौधरी, विजय जयसिंघानी, राजेश पांडे, अमित मैसेरी, अकबर अली, सुमित शर्मा, उमेश घोरमोड़े सहित अन्य मौजूद थे।
आरपेशन में सेना लाश गिनने कांग्रेसियों को ले जाए साथ
सांसद रमेश बैस ने सर्जिकल आपरेशन पर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। बैस ने कहा कि अगली बार सेना आपरेशन करे तो कांग्रेस नेताओं को लाश गिनने के लिए साथ लेकर जाए। बैस ने कहा कि आतंकी कब, कहां से आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। सेना ने भी माना है कि हमारी चूक हुई है। राष्ट्र की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके जवान मारे जाएं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है।
