मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश में पानी का अधिकार लागू करने जा रही है. सीएम कमलनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. योजना लागू होने के बाद सरकार अपनी ज़िम्मेदारी पर तय करेगी कि प्रदेश के हर नागरिक को पानी पहुंच सके. पानी की मात्रा भी तय कर दी गई है.
राहत भरी ख़बर
चारों तरफ से आ रही जलसंकट की ख़बरों के बीच कमलनाथ सरकार द्वारा पानी का अधिकार योजना को लागू करने के फैसले से जनता को राहत मिल सकती है. प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी. उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.
प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी
इसके तहत प्रदेश के हर नागरिक को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी का अधिकार दिया जाएगा. यानि हर व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी ज़रूर मिलेगा. केंद्र में अभी प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी देने का प्रावधान है. बता दें कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते बारिश में कमी के कारण पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही भूजल का स्तर भी गिरता जा रहा है.
