जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केन्द्र सरकार के कदम पर छत्तीसगढ़ में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने न्यूज 18 पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान बीजेपी सरकार के सबके खाते में 15 लाख रुपये डालने का मुद्दा छेड़ दिया. न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के सुशिक्षा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में बीते 7 अगस्त को शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में इसको लेकर जनता से वायदा किया था. इसे अब नरेन्द्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया. अब लगता है कि 15 लाख रुपये सबके खाते में डालने के वायदे को भी बीजेपी सरकार पूरा करेगी. क्योंकि इसे तो अब तक सिर्फ जमुला ही समझा जा रहा था. लेकिन अब लगता है कि शायद सबके खाते में 15 लाख रुपये डाल दिया जाए.
सबकी राय लेनी जरूरी अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सबकी राय लेकर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया. किसी भी विपक्षी दल को अपने विश्वास में लिया बिना ही सरकार ने पहले राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर इसे गजट में प्रकाशित करवाया और फिर सदन में ला दिया. जबकि इसकी सूचना सदन में पहले से दी जानी चाहिए थी. सरकार की ये प्रक्रिया ठीक नहीं है.
अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव पहले ही विरोध जता चुके हैं. टीएस सिंह ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस धारा से छेड़छाड़ के परिणाम उचित नहीं होंगे. केन्द्र सरकार ने इस मामले में एकतरफा फैसला किया है.
