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वित्त मंत्री ने अखबार के कागज पर आयात शुल्क वापस लेने की मांग खारिज की, 10 फीसदी शुल्क देना ही होगा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखबार के कागज पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने को वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुल्क लगाया गया है और आयात करने वालों को शुल्क का भुगतान करना होगा। अखबार उद्योग ने इससे पहले वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अखबार के आयातित कागज पर आयात शुल्क लगाने को लेकर बजट में की गयी घोषणा को वापस लेने की मांग की थी। उद्योग ने कहा था कि इससे उनके लाभ पर दबाव पड़ेगा।

अब तक अखबार के कागज पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं लगता था। सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि अखबार के कागज का उत्पादन करने वाले भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि सस्ते आयात के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है।