दिल्लीकी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा 29 अक्टूबरसे मिलने लगेगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। लेकिन मुफ्त सफर की इस योजना का लाभ यात्रा भत्ता ले रहीं सरकारी महिला कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। गुरुवार को कैबिनेट फैसले के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय कर्मचारी भी वंचित : दिल्ली सरकार, नगर निगम के साथ ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों, विभागों व स्वायत्त संस्थाओं के कर्मियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसे लेकर जल्द ही दिल्ली परिवहन विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहेगा कि वह सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी करे।
कार्रवाई का प्रावधान : परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई सरकारी महिला कर्मचारी मुफ्त सफर का फायदा उठाती है तो उस पर संबंधित विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। इसलिए, विभागों से उनके अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं से शपथ पत्र लेने को कहा गया है। इसके अलावा मुफ्त सफर के टोकन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सरकार टिकट चेकिंग टीम बनाएगी। इसकी जिम्मेदारी डीटीसी और डिम्ट्स को दी गई है।
मुफ्त सफर के लिए एकल यात्रा पास
सरकार महिलाओं को बस में मुफ्त सफर के लिए एकल यात्रा पास जारी करेगी। गुलाबी रंग के इस पास की कीमत 10 रुपये होगी, जिसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकार ने बस में मुफ्त सफर के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में यह योजना लागू होगी। एनसीआर के शहरों में जाने वाली बसों में भी महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी।
