छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ वर्ष में 85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इतना धान खरीदने के लिए सरकार को 21,250 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इसमें से केंद्र सरकार से करीब 15,045 करोड़ रुपए मिलेगा बाकी 6205 करोड़ रुपयों की व्यवस्था राज्य को अपने संसाधनों से करनी पड़ेगी। वित्तीय जानकारों के अनुसार इस बड़ी राशि की व्यवस्था के लिए सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। पिछले खरीफ सीजन में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 88 लाख मीट्रिक टन कर दिया था।
प्रति क्विंटल के लिए राज्य को करनी पड़ेगी 730 रुपए की व्यवस्था
केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1770 रुपए तय कर रखा है, जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी घोषणा के अनुसार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। ऐसे में राज्य सरकार को प्रति क्विंटल 730 रुपए की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। पिछले खरीफ सीजन में करीब 80 लाख टन धान सरकारी मंडी में पहुंचा था। इसके लिए सरकार को करीब छह हजार करोड़ स्र्पये का कर्ज लेना पड़ा था।
धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाया गया है, तो उसके लिए बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी करना होगा। विभाग अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजेगा, ताकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में धान उत्पादन के लिए प्रोत्साहित राशि बढ़ाकर ली जाए। – अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़
