मूर्तियों के बाजार से इस बार ‘मेड इन चाइना’ गायब, ‘मेक इन इंडिया’ का जादू चला

लखनऊ. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ram Mandir- Babri Masjid Dispute) की लंबी-चौड़ी गाथा की चर्चा इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पर विचार किए बिना पूरी नहीं हो सकती है. ये जानना दिलचस्प है कि कैसे भारत (India) की आजादी के 70 साल से अधिक वर्षों के दौरान इस मामले ने राजनीति को फिर से परिभाषित किया है और विभिन्न राजनीतिक दलों की किस्मत को एक नए सिरे से गढ़ा.

आजादी के समय एक स्थानीय मुद्दा दशकों से किस तरह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और देश के केंद्र में आ गया. यह मुद्दा कांग्रेस सबसे बड़ी हार के रूप में बनकर उभरा. इसने कमंडल की लहर पर चलने वाली भाजपा के लिए मार्ग प्रशस्त किया और समाजवादियों के लिए मंडल की लहर को ऊंचा उठाया.

कांग्रेस
हालांकि अयोध्या के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति में केवल 1984 के आसपास प्रमुखता मिली, 1949 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर राम और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गईं, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे. तब इस मामले को हल्के में लेने में उनकी भूमिका संदेह में आई थी. आलोचकों का कहना है कि प्रशासन हिंदू लोगों को उकसाने को आंखें मूंदकर देखता रहा. संभवत: यह ऐसी पहली घटना थी जिसने कांग्रेस नेतृत्व की तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों को बल दिया. हालांकि, जानकारों का कहना है कि उस समय पार्टी के भीतर कुछ और मामला था, जिसमें पंत खुद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बजाय नरम हिंदुत्व का अभ्यास कर रहे थे. उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पंत के बीच लिखित पत्राचार के रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण हैं.

17 अप्रैल, 1950 को पंत को लिखे गए पत्र में अयोध्या के लिए नेहरू की असहमति के प्रमाण मिलते हैं. नेहरू ने लिखा ‘मैंने लंबे समय से महसूस किया है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से यूपी का पूरा माहौल बद से बदतर हो गया है. वास्तव में यूपी मेरे लिए एक विदेशी भूमि बनता जा रहा है.’ पंत के लिए स्पष्ट आह्वान में, उन्होंने आगे लिखा, ‘मुझे ऐसा लगता है कि किसी कारण से या किसी और वजह से या शायद केवल राजनीतिक अभियान के लिए, हम इस बीमारी से बहुत अधिक पीड़ित हैं.’

ऐतिहासिक रूप से स्थापित तथ्य है कि पंत उस युग में, आचार्य नरेंद्र देव की अगुआई में कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादियों के विरोध का सामना कर रहे थे, ऐसे में वह अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नरम सांप्रदायिकता के साथ छेड़खानी कर रहे थे.

भले ही 1949 में 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को होने वाली घटनाओं को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी. लेकिन यह तथ्य कि मूर्तियों को रखा गया था और फिर एक सप्ताह बाद अदालत के आदेशों के माध्यम से मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया था और मुसलमानों को प्रवेश से मना कर दिया गया, संपत्ति को “विवादित” घोषित किया गया था. इस विवाद ने जो बीज बोए थे वह तीन दशकों तक चले. बाद में इसने कांग्रेस पर भी अपनी छाया डाल दी.

1975 में आपातकाल लगाने के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के बाद पार्टी के लिए स्थिति काफी बदल गई. दो साल बाद आम चुनावों में लगभग बाहर का रास्ता देखने वाली कांग्रेस ने एक नया चुनावी आधार बनाने के लिए सॉफ्ट कम्यूनल कार्ड खेलने के प्रयोग करने की बात कही. हालांकि, 1984 के बाद ही जब राजीव गांधी अपनी मां की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली तब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिशों का खुला सिलसिला शुरू हो गया.

सरकार ने बहुचर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट कर पहले मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की. अप्रैल 1978 में, 62 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उसने तलाकशुदा पति मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अहमद खान से गुजारा भत्ता या रखरखाव की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में फैसला सुनाया कि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) सभी भारतीय नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होती है और यह शाहबानो के मामले में भी लागू होता है. राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिलाओं (तलाक अधिनियम पर संरक्षण) को पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया.

ऐसा करने के बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस्लामी मौलवियों और कट्टरपंथियों के दबाव में था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगों के आगे झुक गया था. इसने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक शाखा, भारतीय जनता पार्टी-जिसने तब तक राम जन्मभूमि मुद्दे पर आवाज उठानी शुरू कर दी थी- को कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई और उन्होंने इसे ‘हिंदू विरोधी’ कहा.

प्रतिक्रिया का सामना करते हुए, राजीव गांधी सरकार ने एक और गलत फैसला किया. मामले को बराबरी का करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए. हालांकि ये आदेश 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने दिया था. विश्लेषकों का कहना है कि परिस्थितियों और घटनाएं जिस तरह से घट रही थीं उससे यह साफ था कि चीजें राजनीतिक सहमति से हो रही थीं.

एक बार ताले खोले जाने के बाद, राम मंदिर आंदोलन के लिए हिंदुत्ववादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल गया और उन्होंने इसके लिए अभियान छेड़ दिया.

यहां तक कि आलोचकों ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली उस समय की कांग्रेस सरकार को पूरी क्षमता से मस्जिद की सुरक्षा को सुनिश्चित न कर पाने के लिए दोषी ठहराया. हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन पार्टी इस तरह की धारणा को बदल नहीं पाई है.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों पक्षों द्वारा सांप्रदायिक कार्ड खेले जाने के बाद भी किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ. जहां कांग्रेस की गलतियों की वजह से हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जगह बनी वहीं मुसलमान इसके कारण कांग्रेस से नाराज हो गए वहीं हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया. आरक्षण पर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जाति-आधारित राजनीति में उछाल के साथ कांग्रेस को एक और झटका लगा.

भारतीय जनता पार्टी
1980 में स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शुरू में भारतीय जनसंघ का एक अधिक विद्रोही स्वरूप था जो कि 1951 से 1977 तक अस्तित्व में थी. 1949 से 1980 तक जहां राष्ट्रीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कांग्रेस का बोलबाला था वहीं आरएसएस और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जनसंघ, हिंदू राष्ट्रवाद, या हिंदुत्व के सिद्धांतों के आधार पर अपने सामाजिक-राजनीतिक विस्तार को जारी रखता रहा.
हालांकि, इस अवधि के दौरान राम जन्मभूमि और अयोध्या दोनों ही पार्टियों के लिए केंद्र बिंदु नहीं थे, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों को समर्थन देने के मामले में जमीनी कार्य किया जा रहा था. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति की लहर की सवार होते हुए आम चुनावों में कांग्रेस की आश्चर्यजनक जीत के बाद, 1984 में घटनाओं ने एक निर्णायक मोड़ लिया. 1980 में अपनी शुरुआत के बाद से उदारवादी हिंदुत्व की भाजपा की रणनीति को बहुत अधिक फायदा नहीं मिला क्योंकि 1984 में उसने सिर्फ दो लोकसभा सीटें जीती थीं.

बीजेपी ने इसके बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया उसी वर्ष आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान चलाया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया. कट्टर आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने राम मंदिर के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया.

अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई. बाबरी मस्जिद के ताले खोलने से भाजपा को और गति मिली, जिसमें दावा किया गया कि बड़े पैमाने पर जनता की राय के दबाव के चलते सरकार ने ये फैसला किया. चूंकि देश भर में शिलान्यास और शिलापूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, इसलिए मंदिर की नींव रखने के प्रतीक के रूप में, पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा के आसपास राष्ट्रीय स्तर पर इस संदेश को फैलाने में सफल रही. इस कदम का फायदा भी हुआ, 1984 में जहां बीजेपी को 2 सीटें मिली थीं वहीं 1989 के लोकसभा चुनावों में उसे 85 सीटें मिलीं.

इसने पार्टी की महत्वाकांक्षाओं और उसके राजनीतिक दबदबे को बढ़ाने की इच्छा को बढ़ावा दिया. आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर यूपी के अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली. अगले संसदीय चुनावों तक 1991 में भाजपा लोकसभा में 120 सदस्यों वाली पार्टी थी.

1992 में मस्जिद का विध्वंस हुआ. तब तक, भाजपा भारतीय राजनीति की एक मजबूत धुरी बन गई थी. तब से पार्टी मजबूती से सत्ता में आ रही है. 1999 में, भाजपा और उसके सहयोगियों ने एक सरकार बनाई, जिसने पांच साल पूरे किए. मील का पत्थर हासिल करने वाली यह पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी.

2014 के बाद से, केंद्र में भाजपा की बहुमत की सरकार सत्ता में है. इसकी अलग-अलग अभिव्यक्तियों में हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ती रही है. अयोध्या और राम मंदिर को लेकर अब लामबंदी नहीं की जा सकती है क्योंकि यह मामला न्यायिक है, लेकिन पार्टी ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि यह मुद्दा उसके दिल के करीब है. वह जानते हैं कि अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन अब तक की प्रगति के केंद्र रहे हैं.

मंडल और समाजवादी क्षत्रपों का उदय
दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, “हिंदी हृदय प्रदेश” यूपी और बिहार के तथाकथित जाति आधारित क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने विशेष रूप से कमंडल की राजनीति में भारी घटनाक्रम के माध्यम से फायदा हासिल किया.

1990 में भाजपा के हिंदुत्व की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह व्याकुल थे जिन्होंने इसे फिर से जिंदा करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को फिर से लागू किया. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए रास्ता साफ हो गया. इस निर्णय का देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा.

जबकि भाजपा ने इसे अपनी हिंदू को इकट्ठा करने की रणनीति को बाधित करने के प्रयास के रूप में देखा, इस कदम ने पिछड़े समूहों को जमीन पर लाने के लिए प्रभावित किया. इस मनुहार की सवारी करते हुए जातिवादी नेता यूपी में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव जिन्होंने अब तक समाजवादी राजनीति में खुद को तैयार किया था सत्ता में आ गए.

इन दोनों नेताओं ने अपने-अपने राज्यों में जुझारू भाजपा और उसकी हिंदुत्व की राजनीति से मुस्लिम हितों के चैंपियन के रूप में सामना किया. 1990 में जब लालू ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर उन्हें हिरासत में रखा, उसी साल मुख्यमंत्री के रूप में, मुलायम ने अधिकारियों को अयोध्या में कारसेवकों (दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं) पर गोली चलाने का आदेश दिया. उनका दावा था, ‘परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा (विवादित स्थल तक कोई नहीं पहुंच पाएगा)’ उस समय के सबसे विवादास्पद बयानों में से एक बन गया.

इसलिए, राम मंदिर आंदोलन की घटनाओं के दौरान अभी तक एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के साथ, मुलायम और लालू दोनों ने हिंदू पिछड़े समूहों और मुसलमानों का एक स्थायी संयोजन बनाया, जिसने आने वाले सालों के लिए चुनाव जीतने की उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया.