राज्य सरकार ने केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाने के लिए, सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पारित करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के तहत गुजरात के नशाबंदी कानून में सरकार परिवर्तन करना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कानून में संशोधन के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों के लिए उसके नजदीक ही शराब मिल सकेगी। देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये गुजरात सरकार ने शराबबंदी में छूट देने का निर्णय लिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि इस विधेयक की तहत पर्यटकों को आसानी से शराब मिल सकती है।इस प्रतिमा के अनावरण के एक साल में पर्यटकों की संख्या अमेरिका के 133 साल पुराने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पर्यटकों से ज्यादा हो चुकी है। गुजरात स्थित इस स्मारक को देखने औसतन 15000 से अधिक पर्यटक रोज पहुंच रहे हैं। इनमें काफी पर्यटक ऐसे होते हैं जो स्टैच्यू के पास मौजूदा होटल-रेस्तरां में ठहरते हैं। उन्हें इस दौरान शराब नहीं मिल पाती, क्योंकि कानूनन शराब बेचने पर रोक है। अब इन्हीं दिनों विधानसभा में सरकार 8 विधेयक पेश करने वाली है। जिनमें शराब वाला कानून भी शामिल है।
विधानसभा सत्र से पहले राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने, सदन की कार्य समिति के प्रमुख होने के नाते, सत्र की कार्य अनुसूची पर चर्चा करने के लिए सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, संसद मामलों के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा और विपक्ष के नेता परेश धनानी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा का सत्र तीन दिन तक चलेगा।
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने एक बयान में कहा गया है कि, ”पहली नवंबर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक पहले साल में रोजाना आने वाले पर्यटकों की संख्या में औसतन 74 फीसदी वृद्धि हुई है और अब दूसरे साल के पहले महीने में पर्यटकों की संख्या औसतन 15036 पर्यटक प्रतिदिन हो गयी है। जबकि, अमेरिका के न्यूयार्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने रोजाना 10000 पर्यटक पहुंचते हैं।
