नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध, जिसे सीएए और एनआरसी विरोध के रूप में भी जाना जाता है, नागरिकता (संशोधन) विधेयक और नागरिक रजिस्टर का राष्ट्रीय रजिस्टर, या सीएबी और एनआरसी विरोध प्रदर्शन, नागरिकता (संशोधन) के खिलाफ भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला है। अधिनियम (सीएए), जिसे 12 दिसंबर 2019 को कानून में शामिल किया गया था, और एक राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बनाने के प्रस्तावों के खिलाफ था। 4 दिसंबर 2019 को असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में, पूरे भारत में विरोध फैल गया, हालांकि प्रदर्शनकारियों की चिंताएँ अलग-अलग हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कि मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बयान दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर वह CAA के बारे में बहुत चिंतित हैं और वह भारत में होने वाले घटनाक्रम के बारे में बहुत ही बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारत सरकार पर भी इसका असर दिख रहा है.
इसमें इस्लामिक संगठन में पाकिस्तान देश सहित 57 मुस्लिम देश भी शामिल है जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है.
संगठन ने कहा है कि अगर इसके विपरीत कोई कार्यवाही की जाती है तो भारत पर इसका असर पड़ेगा और भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है.
और इसका और इसका विरोध मलेशिया और तुर्की अन्य देशों में भी किया जा रहा है.
