भारत की विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल सरकार ने इस कानून पर अपना रूख साफ कर दिया है। नेपाल सरकार का मानना है कि यह हिंदुस्तान का आंतरिक मुद्दा है व वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। नेपाल सरकार के सूत्रों ने बताया कि एनआरसी को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान सरकार से बात नहीं की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी है व इसके बारे में बात करना आवश्यक नहीं है, यह हिंदुस्तान का मामला है।
इस मुद्दे को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय योगदान संगठन (सार्क) पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार का मानना है कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए संवाद सबसे अच्छा उपाय है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसे वार्ता के जरिए हल किया जा सकता है। सरकार ने जो दिया कि यदि आवश्यक हो, तो नेपाल मध्यस्थ भी बन सकता है क्योंकि वह तटस्थ हैं। सरकार ने बोला कि वह सहायक हो सकते हैं, लेकिन सीधे सम्पर्क विकसित करना बेहतर होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत-नेपाल सीमा टकराव पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार ने बोला है कि कभी-कभी, कुछ मामले अनसुलझे होते हैं। हमें इन्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए व न ही इन पर कहना चाहिए। सरकार ने बोला कि हम सीमा मुद्दों सहित किसी भी मामले पर खुली चर्चा कर सकते हैं। हम दोस्ताना संबंध विकसित कर रहे हैं. हिंदुस्तान के साथ मुद्दों को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी।
