शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का 49131 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। बजट के दौरान सीएम ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुपर 100 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 10 वीं के 100 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक को छात्र को एक – एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
किसानों के लिए घोषणा
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में किसानों के लिए कृषि कोष राशि के तहत 20 करोड़ रुपए राशि का प्रस्तावित किया गया है। इससे प्रदेश के 75 हजार से 90 हजार किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हींग और केशर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कृषि संपन्नता योजना (केसवाई) की घोषणा की। इसके तहत 25 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें एक लाख से अधिक किसानों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा और उन्हें आधुनिक कृषि के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गांव से बाहर जाकर शहरों में रहते हैं उनकी जमीनें गांव में खाली पड़ी रहती है। इसको लेकर हमने तय किया है कि खाली पड़ी जमीन हिमाचल प्रदेश के निवासी को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सुझाव कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए लघु सिंचाई योजना को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही 87 हजार करोड़ की लागत से चार नई सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
युवा, शिक्षा और रोजगार
मुख्यमंत्री ने अपने बजट में युवा,शिक्षा और रोजगार का भी ध्यान रखा है। शिक्षा पर 8 हजार 16 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बाजार की मांग पर आधारित आधुनिक प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। युवाओं को सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 हजार युवाओं को अंग्रेजी स्पोकेन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए का कैपिटल सेटअप होगा। सीएम ने कहा कि 1 हजार पुलिस कंस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में 20 हजार नए पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए आगामी वर्ष में 9 रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणा
सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की है। सरकार ने मुफ्त दवाई के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। क्षय रोग के रोगियों के लिए सरकार सभी जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीन लगाएगी। इसके साथ ही 10 मोबाइल हेल्थ सेवा की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही 100 पुरानी एंबुलेंस को बदलकर नई एंबुलेंस बहाल की जाएगी। कुपोषण से निपटने के लिए स्वर्ण जयंती आहार योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मिल के लिए स्वस्थ बचपन योजना की घोषणा की गई है। पहली से 8 वीं कक्षा के बच्चों को एक दिन पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इसके लिए 11 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।
गुड गवर्नेंसे के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों को इनाम
गुड गवर्नेंसे के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए तीन स्तर पर इनाम प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 50 लाख, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 35 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 25 लाख राशि प्रदान की जाएगी।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए
मुख्यमंत्री ने शायराने अंदाज में कहा कि नारी है तरक्की का आधार, इनके प्रति बदलो विचार। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए ई बाजार खोला जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में 500 और सहायिका का वेतनमान 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि 50 हजार और लोगों को समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधवा और दिव्यांगों के लिए 850 रुपए से बढ़ाककर 1 हजार प्रतिमाह किया जाता है। एक लाख 25 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए 100 करोड़ अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 22-09-2017 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी। इससे 5500 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 110 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
