मेरठ जिले में होली पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। होली पर हुड़दंग मचाने की तैयारी करने वाले 250 लोगों को पुलिस ने अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है।नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कुछ अराजक तत्व होली पर माहौल खराब कर सकते हैं, इसको देखते हुए एसएसपी अजय साहनी ने शनिवार देर रात जिले के सभी थानेदारों को संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जिसके चलते थानेदारों ने होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वालों की धरपकड़ के लिए दबिश दी।
आधी रात तक पुलिस जिले से 250 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इनमें कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने पूछताछ में होली पर हिंसा करने की प्लानिंग की बात कही है। एसएसपी का कहना है कि होली पर हिंसा करने वाले वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली पर हुड़दंग करने वालों का पांच साल का रिकॉर्ड खंगालने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है।
9 जोन, 31 सेक्टरों में बांटा शहर
होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे जिले को तीन सुपर जोन, नौ जोन और 31 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा प्लान 12 मार्च की रात तक लागू रहेगा।
एसएसपी ने शनिवार को सुरक्षा संबंधी बैठक के बाद बताया कि सुरक्षा की लिहाज से छह एएसपी, आठ सीओ, 40 इंस्पेक्टर, दो कंपनी आरएएफ, चार कंपनी पीएसी और 1400 अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर और देहात में 1421 स्थानों पर होलिका दहन होगा। जिनमें सात स्थान अतिसंवेदनशील व 48 संवेदनशील स्थान माने गए हैं।
51 उपद्रवियों से होगी 28.27 लाख की वसूली
सीएए के विरोध में 20 दिसंबर 2019 को शहर में उपद्रव करने वाले 51 लोगों से 28.27 लाख रुपये की वसूली होगी। इन सभी उपद्रवियों को एडीएम सिटी ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया है।
इस हिंसा में उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। पुलिस चौकी भी फूंक दी गई थी। हिंसा में पांच युवकों की मौत हुई थी।
शासन ने निर्देश दिए थे कि इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाए। डीएम ने सभी विभागों के साथ बैठक के बाद हिंसा में हुई क्षति का आंकलन कराया था। जिसके बाद सभी आरोपियों को वसूली के नोटिस रिसीव कराए गए। इनमें 32 लोगों से 6.18 लाख रुपये, 12 लोगों से 10.35 लाख रुपये, 7 लोगों से 11.74 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। हिंसा में 18 मामले दर्ज हुए थे। 58 आरोपी जेल गए थे।
आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे
51 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
