मुंगेली 5मार्च 2023 रविवार को प्रदेश स्तर पर राजधानी रायपुर बूढ़ा तालाब में जनसभा के साथ ओबीसी महासभा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम के अगुवाई में आंदोलन कर,रैली के साथ राज्यपाल व मुख्यमंत्री को 26 बिंदुओं में ज्ञापन दिया गया जिसमें मुंगेली जिला के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र साहू जिला उपाध्यक्ष स्वारथ जायसवाल, छात्र युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जायसवाल जिला युवा उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास संरक्षक पुहुप राम साहू संरक्षक रामचंद्र साहू संरक्षक गजेंद्र जायसवाल, डॉ आई पी यादव प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ गीतेश साहु नागेश्वर आदि सैकड़ों ओबीसी उपस्थिति होकर एवं ज्ञापन में हजारों ओबीसी के हस्ताक्षर कराकर ज्ञापन दिया गया ज्ञापन में राष्ट्रीय स्तर ,प्रदेश स्तर एवं स्थानीय स्तर के मुद्दों को इस प्रकार शामिल किया गया:-
➡️राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना के उपरांत आकड़े प्रकाशित किया जाए तथा जनसंख्या के बराबर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे
➡️मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किया जाए।
➡️प्रत्येक जिला मुख्यालयों में ओबीसी महासभा के लिए भूमि एवं भवन आवंटित किया जाऐ।
➡️प्रत्येक तहसील मुख्यालयों में ओबीसी के लिए पृथक से सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
➡️राज्य छात्रवृत्ति में विसंगतियों को दूर करते हुये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति समान शर्तों पर ओबीसी को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ।
➡️ओबीसी के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान की जाए। ➡️छत्तीसगढ़ में कार्यरत लगभग 500000 अनियमित कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियमित किया जाए।
➡️मध्यान भोजन संचालन में अहम योगदान प्रदान करने वाले रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किया जावे ।
➡️शालाओं में कार्यरत अंशकालीन भृत्य को पूर्णकालिक किया जाए।
➡️ आंगनबाड़ी सहायिका/कार्यकर्ताओं के वेतन में घोषणा अनुरूप वृद्धि किया जावे।
➡️छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी शालाओं में कृषि संकाय संचालित की जाये ।
➡️पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर सीट आरक्षित किया जाऐ।ताकि वहां निवासरत ओबीसी समुदाय को पंच,सरपंच,जनपद सदस्य एवं जिलापंचायत सदस्य बनने का समुचित अवसर मिल सके।
➡️वनपट्टा अधिकार हेतु ओबीसी के लिए लागू शर्तों को सरलीकृत किया जाऐ,ताकि ओबीसी समुदाय के लोगों को वनभूमि अधिकार पत्र आसानी से मिल सके।
➡️धान का समर्थन मूल्य न्यूनतम ₹3500किया जाए तथा प्रति एकड़ कम से कम 20 क्विंटल खरीदी की जाए।
➡️क्रीमी लेयर की असंवैधानिक बाध्यता को बंद किया जाए तथा क्रीमी लेयर के बाध्यता को खत्म करते तक औसत वार्षिक आय का सीमा 800000 से बढ़ाकर 2000000 रुपए किया जाए।
➡️प्रत्येक जिला मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त निशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किया जावे ।
➡️नारायणपुर जिला निवासी सागर साहू का नक्सलियों ने निर्मम हत्या किया गया उनके परिवार को ₹10000000 रुपए मुआवजा प्रदान किया जाए तथा उनके परिवार के किसी एक सदस्य को क्लास वन पोस्ट पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया जाए ।
➡️पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भर्ती पदोन्नति में ओबीसी को आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं दिया जा रहा है ।अतः आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए एवंआरक्षण रोस्टर की अवहेलना करनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे।
➡️ राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के नामांतरण जल्द से जल्द किया जाए नामांतरण पश्चात b1 खसरा में डिजिटल हस्ताक्षर करे नक्शा का बटांकन करे ,जिससे किसानों को न्यायालय एवं अन्य कार्यों में सुविधा हो। ।पूरे छत्तीसगढ़ में नक्शा बटांकन का कार्य एक अभियान चलाकर किया जाना आवश्यक है ।कई वर्षों तक बटांकन का कार्य नहीं किया गया है। मृतक शिक्षाकर्मी के वारिसान को बिना कोई शर्त के अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को आबादी के अनुरूप शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान करना है
