बीएसपी आवासों में रहने वालों की भी बिजली बिल हाफ होगी। राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेशभर में इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी इससे वंचित थे। सरकार ने बीएसपी आवासों की भी बिजली बिल हाफ करने का फैसला लिया है। इसके लिए सब्सिडी दी जा सकती है। आचार संहिता के कारण इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चुनाव बाद ही इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
बिजली बिल हाफ योजना को लेकर कर्मचारी यूनियन सीटू का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को विधायक देवेंद्र यादव से मिला। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों में निवासरत बीएसपी कर्मियों को देने की मांग की गई। चर्चा के दौरान सीटू नेताओं से विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना का लाभ बीएसपी कर्मियों को भी मिलना है।
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने पहले ही आवश्यक सहमति दे दी है। आचार संहिता लगे होने के चलते इसे लागू नहीं किया जा पा रहा है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी। वैसे ही भिलाई इस्पात संयंत्र के बीएसपी आवासों में निवासरत कर्मियों एवं अन्य लोगों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
बिजली बिल हाफ योजना का लाभ बीएसपी आवासों में निवासरत कर्मियों को भी देने की मांग को लेकर सीटू ने प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया है। यूनियन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीएसपी सीईओ, उप महाप्रबंधक विद्युत, महाप्रबंधक नगर सेवाएं विभाग को पत्र दिया है।
इस तर्क से मांग रहे बिजली बिल हाफ का लाभ
सीटू अध्यक्ष एसपी डे का कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का सेक्टर एरिया नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आते हैं। यहां के निवासरत लोग नगर निगम विधानसभा एवं लोकसभा के मतदाता हैं। इसीलिए यदि नगर निगम राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जनता के हक में कोई योजनाएं लागू किया जाता है तो उसका लाभ भी यहां के रहवासियों को मिलना चाहिए।
कर्मियों को मिलती थी बिजली बिल में सब्सिडी
महासचिव डीवीएस रेड्डी का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्टीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली बिल हाफ योजना लागू किया है। जब भिलाई इस्पात संयंत्र आवासों में निवासरत अपने कर्मियों को बिजली बिल में सब्सिडी दिया करती थी। तब राज्य सरकार ने ही इस पर आपत्ति लगाते हुए राज्य सरकार की दरों को कर्मियों पर लागू करने की बात कही थी, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र ने बीएसपी आवासों में निवासरत अपने कर्मियों पर लागू किया था। आज जब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी द्वारा बिजली बिल हाफ योजना चलाया जा रहा है तो उसका लाभ भी बीएसपी आवासों में निवासरत कर्मियों एवं अन्य दूसरे लोगों को मिलना चाहिए।
