भोपाल। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों की शिकायतों को गंभीरता से ले रही है। अघोषित बिजली कटौती की शिकायत पर सरकार ने 217 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है। इसके अलावा 142 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 28 कर्मचारियों को नोटिस भी दिया है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों को बिजली के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि मालवा, शाजापुर, हरदा, सीधी, खंडवा, बालाघाट सहित कई अन्य जिलों से लोगों ने अघोषित बिजली कटौती की शिकायत की थी।
प्रशासन ने संज्ञान लेकर जांच कराई तो पता चला कि कई कर्मचारी जान-बूझकर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती। खंडवा जिले में बिजली कटौती के कारण सहायक यंत्री, सर्कल इंचार्ज, परीक्षण सहायक और चार लाइनमैन को निलंबित किया गया है। साथ ही आठ आउटसोर्स कर्मियों को भी नौकरी से निकाल दिया है। खेल और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को इंदौर स्थित बिजली कंपनी के मुख्यालय पहुंचकर एमडी से मुलाकात की औक अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्रियों को भी तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि बिजली कटौती की वजह से सरकार की बदनामी नहीं होनी चाहिए।
