रायपुर। शासकीय नौकरी की सपना देख रहे प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य की खराब वित्तीय स्थितियों को देखते हुए नई सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी गई है। अनिवार्य होने पर पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।
राज्य के गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए आगामी एक वर्ष के लिए नई शासकीय नौकरियों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अनिवार्य होने पर भर्ती के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पाण्डेय के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के संदर्भ विज्ञापनों द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करना होगा। राज्य शासन द्वारा विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष के लिए और प्रभावशाली रहेगा। ऐसी केंद्र योजनाएं जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई है तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुन: वित्त विभाग से प्राप्त की जाए।
