मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछली सरकार के एक फैसले को पलटने की तैयारी में हैं. सिमी सदस्यों के एनकाउंटर की घटना के बाद बीजेपी सरकार ने जेलों में बाहरी सामान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था. अब कमलनाथ सरकार इस प्रतिबंध को हटाने जा रही है. इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं.
बता दें कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाल ही में रोजा इफ्तारी को लेकर ये मामला उठाया था. उन्होंने जेल डीजी संजय चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा था. मसूद का कहना था कि जेल में क़ैदियों की इफ्तारी की व्यवस्था नहीं है. इस मसले पर उन्होंने बैठक में सीएम कमलनाथ को भी चुनौती दे दी थी. मसूद के उस ज्ञापन को डीजी ने राज्य सरकार के पास भेज दिया. प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन का कहना है कि कैदियों के परिवार वालों ने भी प्रतिबंध हटाने मांग की है. मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद रास्ता निकाला जाएगा
ये है मामला…?
वर्ष 2016 में सिमी से ताल्लुक रखने वाले कैदी भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे. पुलिस ने सभी कैदियों का एनकाउंटर कर दिया था. जांच में खुलासा हुआ था कि इन कैदियों को जेल में बेरोक-टोक बाहरी खान-पान और अन्य सामान की सप्लाई हो रही थी. इसे शिवराज सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रदेश की सभी जेलों में बाहरी सामान लाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था. भोपाल सेंट्रल जेल में अभी भी सिमी से जुड़े कई कैदी बंद हैं. इनके लिए अंडाकार सेल भी बनाई जा रही है. सुरक्षा के लिहाज़ से बाहरी सामान पर प्रतिबंध लगाया गया था.
