7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए झटके वाली खबर है। दर असल सातवां वेतन आयोग आखिरी वेतन आयोग हो सकता है, क्योंकि सरकार इस वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार अब वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है। यानी सातवां वेतन आयोग आखिरी वेतन आयोग होगा। ऐसे में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए सरकार वेतन बढ़ोतरी की नई व्यवस्था की जाएगी।
सरकार वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी में है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने की जरूरत न पड़े। सरकार इसके लिए दो फॉर्मूले पर विचार कर रही है। वर्तमान में 10 साल में एक बार वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर सिफारिशें रखता रहा है, लेकिन सरकार अब इसके लिए नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिवीजन’ सिस्टम और दूसरा एक्रॉयड फॉर्मूला पर विचार किया जा रहा है।
कैसे होगी वेतन बढ़ोतरी
ऑटोमैटिक पे रिवीजन सिस्टम के तहत एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी खुद रिवाइज हो जाए। वहीं दूसरे फॉर्मूले एक्रॉयड के तहत कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की स्थिति और उनके परफॉर्मेंस से जोड़कर निकाली जाएगी।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए। नएए वेतन आयोग के पे-बैंड और ग्रेड के मुताबिक भुगतान कर दिया गया है।
