कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन योजना के तहत कैंटीन में 5 रुपये में नाश्ता, 10 रुपये में दोपहर का भोजन और रात का खाना परोसा जाता है।
अनुमान लगाया गया है कि लॉन्च होने के बाद से दो वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 15 करोड़ थाली भोजन तैयार किया गया है। मंगलवार को, ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका के निवर्तमान आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद ने कहा कि इस योजना को चलाने के लिए कोई धन नहीं है क्योंकि न तो राज्य सरकार और न ही नागरिक निकाय ने इसके लिए धन आवंटित किया है।
प्रसाद ने कहा, ‘बीबीएमपी या राज्य सरकार के पैसे से इसे चलाने का निर्णय लिया जाना चाहिए, अन्यथा इस योजना को नहीं चलाया जा सकता है।’ मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा योजना में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद योजना पर ताजा विवाद छिड़ गया है। इस योजना में सब्सिडी में अनियमतताओं का हवाला देते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं।
बुधवार को, सिद्धारमैया ने कहा कि अगर यह ऐसे ही जारी रहा तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होगी। इंदिरा कैंटीन गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने यह बात बेलागवी में संवाददाताओं से कही, जहां वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
सिद्धारमैया ने कहा, ‘कुल मिलाकर, इस योजना के लिए बेंगलुरु में 200 करोड़ रुपये और इसके अलावा राज्य भर में 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य का बजट 2.34 लाख करोड़ रुपये है। अगर उन्हें इस राशि से 400 करोड़ रुपये भी नहीं मिलेंगे तो गरीबों के लिए उनकी क्या चिंता है? सरकार को तुरंत पैसा देना चाहिए। ‘
