लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रही सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को मोदी सरकार वित्तीय पैकेज देने की योजना बना रही है. केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को आगे बढ़ाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है.
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ”बीएसएनएल को सरकार से कुछ पैकेज की जरूरत है. हम चाहते हैं कि बीएसएनएल को आगे बढ़ाया जाए. यह हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. ऐसे में हम पैकेज पर विचार कर रहे हैं. भविष्य में हम बीएसएनएल को कुछ पैकेज दे सकते हैं.”अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक बीएसएनएल की समस्याएं 1995 में शुरू हुईं. अब सरकार इस दूरसंचार कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि आज बीएसएनएल को बंद किए जाने का कोई मुद्दा नहीं है, यह 1995 में था.
लंबे समय से घाटे में कंपनी
बीएसएनएल एक दशक से भी अधिक समय से घाटे में हैं, लेकिन कंपनी ने इसके स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए हैं. BSNL का तर्क है कि यह गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए आंकड़े सार्वजनिक करने की अनिवार्यता नहीं है. हालांकि सरकार की ओर से समय-समय पर संसद में कंपनी के घाटे के बारे में बताया जाता रहा है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की मानें तो वित्त वर्ष 2017-18 में बीएसएनएल का घाटा 7,992 करोड़ रुपये था. इससे पहले 2016-17 में कंपनी का घाटा 4,786 करोड़ रुपये रहा. इस हिसाब से सिर्फ 1 साल में 3,206 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.
कर्मचारियों को हो रही दिक्कत
बीएसएनएल की बदहाली की वजह से कर्मचारियों को सैलरी मिलने में भी देरी हो रही है. दरअसल, बीएसएनएल को मासिक वेतन के रूप में 850 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है. अभी बीएसएनएल के पास करीब 1.80 लाख कर्मचारी हैं. यह भी खबर है कि खर्च में कटौती के लिए बीएसएनएल अपने आधे कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस देने की तैयारी में है.
