छत्तीसगढ़ सरकार इस वक्त धान खरीद में जुटी हुई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मंडी में धान की तौल पूरी होने के साथ ही किसानों के खाते में उसकी राशि पहुंच जाए। इसके लिए बजट की व्यवस्था लगी सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से हजार करोड़ स्र्पये का उधार लिया है। सरकार यह राशि दस साल में 7.17 फीसद ब्याज के साथ चुकाएगी।
अफसरों ने बताया कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में धान खरीद के लिए 15 हजार करोड़ स्र्पये की व्यवस्था करने को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस बार 85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। यह अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
किसानों को अभी केंद्र से घोषित समर्थन मूल्य के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। सरकार धान का 25 सौ स्र्पये प्रति क्विंटल देने के वादे पर भी कायम है। अंतर की राशि किसानों को किस तरह से दिया जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट फरवरी में आने की उम्मीद है।
विधानसभा का विशेष सत्र 16 जनवरी को, आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने का होगा अनुसमर्थन
छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 16 जनवरी को होगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। परंपरानुसार वर्ष का पहला सत्र होने की वजह से शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद सदन में संविधान (126वां संशोधन) विेधेयक 2019 का अनुसमर्थन किया जाएगा।
लोकसभा से पारित इस संशोधन विेधेयक के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहे आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसी के लिए विधानसभा की यह विशेष बैठक बुलाई गई है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
