छत्तीसगढ़ के प्रस्तावों के लिहाज से भले ही केंद्रीय आम बजट ने मायूस किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को रायपुर-विशाखापट्टनम सड़क जैसी बड़ी योजना मिल रही है। साथ ही राज्य के चार संभागों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर के जिला मुख्यालयों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसका प्रस्ताव राज्य से भेजा गया था।
हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार को पुरजोर पहल करनी होगी। फिलहाल, छत्तीसगढ़ में एक मात्र सैनिक स्कूल अंबिकापुर में है। बता दें कि केंद्रीय बजट में देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में चलाए जा रहे एकलव्य स्कूलों को केंद्र सरकार ने मॉडल माना है।
अब देशभर में इस तरह के 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कुछ नए स्कूल खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए ठोस स्थाई व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया था। माना जा रहा है कि राज्य के इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखकर एकलव्य स्कूल खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को आम बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट राशि जारी कर दी जाती है।
इसके बाद वे राज्यों की जरूरत और उनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार राशि आबंटित करते हैं। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ को राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की राशि के लिए कर का राज्यांश तो मिलेगा ही। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ को रायपुर -विशाखापट्टनम सड़क मिलना तय है। यह सड़क कुरुद होकर सीधे वाइजेग को जोड़ेगी। इससे अब रायपुर से वाइजैग की दूरी में ढाई घंटे की कम हो जाएगी। इसके अलावा रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य सुविधाएं व शहरी जल मिशन में भी काफी पैसा मिलने की संभावना है।
वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक प्रदेश को ये मिल सकते हैं
- देशभर में खुलने वाले हायर रिसर्च सेंटरों में कम से कम एक
- अरबन जल जीवन मिशन के लिए बजट में आबंटित राशि में लगभग सात हजार करोड़ रुपए
- 18 हजार करोड़ के प्लान के रूप में 17 टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट खुलेंगे। प्रदेश को भी कुछ मिल सकता है
- भारत माला व अन्य योजनाओं में बड़ी सड़कें बनाने की राशि। जैसे रायपुर विशाखापट्टनम सड़क
- शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए राशि बढाई गई। इसमें प्रदेश को बड़ी उम्मीद है
- प्रदेश में प्रस्तावित तीन मेडिकल काॅलेज जल्द बनने की संभावना
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली-योजना पर 18 हजार करोड़ खर्च होंगे। राज्य नई बसें मांग सकती है
- रायपुर-दुर्ग में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए इस रूट के लिए बसों की मांग कर सकती है
- बिलासपुर में सिटी बस प्रणाली प्रारंभ करने केंद्र से नई बसों के लिए प्रस्ताव भेज सकता है राज्य
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, वैलनेस सेंटर के लिए राज्य केंद्र से काफी कुछ हासिल कर सकती है
राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव भेजे, उसमें से कुछ नहीं मिला
नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए। यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में। अमरकंटक आदिवासी विश्वविद्यालय का राज्य में एक कैंपस खोला जाए। रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो शुरू किया जाए। सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य को आवंटित राशि बढ़ाई जाए। बोधघाट सिंचाई परियोजना के लिए बजट प्रावधान किया जाए। जीएसटी राज्यांश में की गई कटौती और जीएसटी प्रतिपूर्ति की राशि के संबंध में भी केंद्रीय बजट खामोश है।
आधुनिक एक्सप्रेस वे होगा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाला
प्रदेश के रायपुर से गुजरने वाला व विशाखापट्टनम जाने वाला सिक्सलेन एक्सप्रेस -वे या काॅरिडोर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह 464 किमी लंबा होगा। ये छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा व नार्थ आंध्रप्रदेश होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचेगा। इसकी राशि इसी साल जारी कर दी जाएगी। इसका निर्माण भी 2021-22 में ही शुरू होगा। इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्पीड राडार, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, जीपीएस सिस्टम, इन बिल्ड रिकवरी वैन्स पूरे मार्ग पर मिलेंगे।
